उत्तराखंड में अब विदेश में रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, उत्तराखंड में पीएमयू का होगा गठन……..
देहरादून: प्रदेश के युवाओं को अब विदेशों में उपलब्ध रोजगार से जोड़ने के लिए अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) का गठन किया जाएगा।
यह पीएमयू विदेश में रोजगार के अवसर चिह्नित करने, अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित करने, समझौतों व प्लेसमेंट आर्डर को पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। इसके लिए सात पदों का सृजन भी किया जाएगा।
कैबिनेट में लिया गया फैसला
सचिवालय में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत सहसपुर में स्थापित स्किल हब के अंतर्गत बनाए गए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन को पीएमयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का कोई ढांचा नहीं है।
विभागीय अधिकारियों द्वारा विदेश सेवायोजन संबंधी कार्य किया जा रहा है लेकिन विशेषज्ञता न होने के कारण इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए पीएमयू के गठन को निर्णय लिया गया है।
यह पीएमयू विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने संबंधी विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं का डाटा बेस तैयार करना, विभिन्न विभागों से समन्वय करना व नियोजकों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।
इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकार, महाप्रबंधक विदेश सेवायोजन, प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रबंधक, जनसंपर्क एवं अनुबंध प्रबंधक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन सहायक, जनसंपर्क एवं अनुबंध प्रबंधक सहायक व डाटा एंट्री आपरेटर के पदों का सृजन शामिल है।
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत श्रीनगर, गढ़वाल में केंद्रीकृत किचन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा पका पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। फाउंडेशन चयनित विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगी। अभी यह व्यवस्था देहरादून के सहसपुर और ऊधमसिंह नगर के गदरपुर से संचालित हो रही है।
कैबिनेट ने एसआइसीटीई मानकों के अनुरूप पिथौरागढ़ के मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 14.857 हेक्टेयर भूम तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने पर सहमति प्रदान की है।
इस भूमि में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, कार्मिक आवास, खेल परिसर, आडिटोरियम तथा आधुनिक प्रयोगशालाओं समेत विश्वस्तरीय शैक्षणिक अवसंरचनाएं विकसित की जाएंगी।
राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित 68 कर्मचारियों को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। यह व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।
कुंभ मेला में आडिट को दो पद होंगे सृजित
प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले में आडिट प्रक्रिया को प्रभावी बनाने बनाने के लिए कैबिनेट ने दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें एक पद तकनीकी विशेषज्ञ व दूसरा पद वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी का होगा। यह दोनों अधिकारी महालेखाकार कार्यालय से डेपुटेशन पर लिए जाएंगे।
उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति
कैबिनेट ने वित्त सेवा में पदोन्नति के संबंध में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इसके तहत उपकोषाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी के पदों पर अब मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि वरिष्ठता के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाएगी। इससे विभाग में लंबित पदोन्नति प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ सकेगी।
वित्त आडिट प्रकोष्ठ में दो नए पद स्वीकृत
कैबिनेट ने वित्तीय अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वित्त आडिट प्रकोष्ठ का गठन करने काे स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही प्रकोष्ठ में पदों के उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में परिवर्तन तथा दो नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट ने ऋषिकेश स्थित बापूग्राम, लालकुंआ स्थित बिंदु खत्ता और खटीमा के बग्गा चौवन के निवासियों को भूमिधरी अधिकार देने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। इसके तहत कैबिनेट ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपाल एवं भावी कार्यवाही के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।