उत्तराखंड में सिडकुल की 400 करोड़ की जमीन आवंटन में अनियमितता का आरोप, हाईकोर्ट ने विभाग से मांगा जवाब………

नैनीताल: उत्तराखंड में सिडकुल की 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी औद्योगिक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर देहरादून निवासी अधिवक्ता व उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका की थी। अभिनव थापर की जनहित याचिका पर आज सोमवार 16 नवंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने संबंधित विभाग से आवश्यक निर्देश मांगे हैं।

तीन अलग-अलग मामलों से जुड़ी इस याचिका में ग्रीन बेल्ट की जमीन के व्यावसायिक उपयोग, अस्पताल के लिए प्रस्तावित भूमि पर आवासीय परियोजना लाने और नियमों के उल्लंघन से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

याचिका में प्रमुख रूप से देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की 23 हजार वर्ग मीटर भूमि का मुद्दा उठाया गया है। आरोप है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिग्रहित इस जमीन पर पहले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए नया टेंडर जारी कर दिया गया, जिसमें चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त हरिद्वार के सेक्टर-3 स्थित प्लॉट संख्या 3 और औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद के प्लॉट डी4, डी5 व डी6 के भूमि हस्तांतरण तथा मर्जर-डी मर्जर की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार सिडकुल के निर्धारित नियमों को दरकिनार कर दो विक्रय विलेखों के माध्यम से करीब 47 करोड़ 21 लाख रुपये का लेनदेन किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को संभावित नुकसान पहुंचा है।

याचिकाकर्ता अभिनव थापर ने सरकारी संपत्ति के आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि जनता की जमीन और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए उनकी यह लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगी। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सिडकुल से जवाब और आवश्यक निर्देश तलब किए हैं। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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