उत्तराखंड में अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का बड़ा प्रहार, दो भवन सील……..
देहरादून: राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त कार्रवाई करते हुए तुन्तोवाला और मेहुवाला माफी क्षेत्र में दो अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इनमें एक बहुमंजिला भवन भी शामिल है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।
एमडीडीए की टीम ने शुक्रवार को तुन्तोवाला स्थित मोनाल इन्क्लेव तथा मेहुवाला माफी के चन्द्रताल क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्थानों पर निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के संचालित होते पाए गए। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों निर्माणों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
प्राधिकरण के अनुसार मोनाल इन्क्लेव के निकट तुन्तोवाला क्षेत्र में अनुप चौहान एवं मुन्नी गीता द्वारा कराया जा रहा निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया जा रहा था। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को सील कर दिया।
दूसरे मामले में मेहुवाला माफी स्थित चन्द्रताल क्षेत्र में राजीव जैन द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवन को सील किया गया। अधिकारियों के अनुसार भवन निर्माण निर्धारित मानकों एवं आवश्यक स्वीकृतियों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके चलते विधिक प्रक्रिया पूरी कर भवन को सील कर दिया गया।
यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों के अनुपालन में की गई। अभियान में सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता मुनेश राणा, प्राधिकरण के सुपरवाइजर तथा अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
एमडीडीए अधिकारियों ने बताया कि अनियोजित और अवैध निर्माण न केवल शहर के मास्टर प्लान को प्रभावित करते हैं, बल्कि यातायात, पार्किंग, जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं पर भी अतिरिक्त दबाव डालते हैं। साथ ही ऐसे निर्माण सुरक्षा और आपदा संबंधी जोखिमों को भी बढ़ाते हैं। इसी को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
वहीं सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने आमजन से भवन निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की अपील की, ताकि कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।