उत्तराखंड में आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक, होंगे कुछ बड़े फैसले…….
देहरादून: उत्तराखंड सरकार की अहम मंत्रिमंडल बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में दोपहरएक बजे से शुरू होने वाली इस बैठक पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि बैठक में कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बागवानी और शहरी विकास विभाग से जुड़े विभिन्न प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा कार्मिक विभाग की ओर से कर्मचारियों से संबंधित कुछ अहम विषय भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं। सरकार इन प्रस्तावों के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित से जुड़े कई फैसलों को अंतिम रूप दे सकती है।
इस बार की कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक चर्चा नर्सिंग भर्ती को लेकर होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले कई दिनों से देहरादून में भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन और प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक निर्णय ले सकती है।
बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल नर्सिंग अभ्यर्थियों के भविष्य और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव पर विशेष चर्चा कर सकता है। लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे युवाओं को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं
कैबिनेट बैठक में पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी अहम माने जा रहे हैं। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार यात्रा व्यवस्थाओं, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नई रणनीति पर फैसला ले सकती है।
इसके साथ ही आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी कई नीतिगत निर्णय सामने आने की संभावना है। सरकार भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं को लेकर विभागों को नई जिम्मेदारियां सौंप सकती है।
सूत्रों की मानें तो यात्रा सीजन के दौरान बढ़ती भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए कुछ नए दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। खासतौर पर परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, आपदा प्रबंधन और मेडिकल सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
चारधाम यात्रा के दौरान हाल के दिनों में सामने आई व्यवस्थागत चुनौतियों के बाद सरकार यात्रा संचालन को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठा सकती है।
कार्मिक विभाग की ओर से कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें सेवा संबंधी नियम, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अन्य लंबित मामलों पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।