अब उत्तराखंड राज्य के इतने लाख किसानों की 12वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर संकट….
देहरादून: उत्तराखंड के तीन लाख से ज्यादा किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर संकट आ सकता है। यदि ये किसान अपने निधि के खाते की ई-केवाईसी नहीं करा पाते हैं तो उन्हें भविष्य में निधि से हर साल मिलने वाले छह हजार रूपये नहीं मिलेंगे। केंद्र ने सरकार ने अंतिम मौके के रूप में 15 अगस्त तक सभी किसानों को ई-केवाईसी कराने की मोहलत दी है।
कृषि सचिव शैलेश बगोली ने सभी डीएम को इस विषय को व्यक्तिगत रूप से लेते हुए किसानों की केवाईसी कराने को कहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर चौथे महीने किसानों को दो दो हजार रुपये दिए जाते हैं। इस येाजना के तहत राज्य के 9.14 लाख किसान आते हैं।
कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्तर पर जांच में पाया गया था कि कुछ अपात्र लोग भी निधि के तहत पैसा पा रहे हैं। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। 31 जुलाई के बाद मिलने वाली 12 वीं किस्त का पैसा उसी किसान को मिलेगा जिसका ई-केवाईसी पूरा हो चुका होगा।
यूं कराए ई केवाईसी
पीएम किसान पोर्टल पर अपनी तय नंबर के जरिए जा सकते हैं। पोर्टल पर ई-केवाईसी वाले खाने के दिशानिर्देश को पढ़ते हुए आगे बढ़े। इसके बाद आपके आधार नंबर से जुड़े मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को पोर्टल पर भर देना है। या अपने पड़ोस के कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ईकेवाईसी कराया जा सकता है।
3 लाख 38 हजार 489 किसानों अब तक नहीं करा पाए अपडेट।