उत्तराखंड के राजधानी में बढ़ती आबादी का दबाव, MDDA अब masterplan में दर्ज कृषि भूमि पर नक्शे पास करने की कर रहा तैयारी….
देहरादून : राजधानी में बढ़ती आबादी का दबाव, एमडीडीए अब मास्टर प्लान में दर्ज कृषि भूमि पर नक्शे पास करने की तैयारी
मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इसमें तय किया गया कि आबादी भूमि पर सिंगल यूनिट आवासीय नक्शे पास करने के लिए शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए जाएंगे। बैठक में भवन मानचित्र के विभिन्न नक्शों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बढ़ती आबादी का दबाव अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के मास्टर प्लान के लिए भी चुनौती बनने लगा है। आवास की समस्या दूर करने और अवैध निर्माण की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए एमडीडीए अब कृषि भूमि पर भी नक्शे पास करने की तैयारी करने लगा है।
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान में दर्ज ऐसी कृषि भूमि पर नक्शे पास करने का प्रस्ताव पास किया गया है, जो राजस्व रिकार्ड में आबादी में दर्ज है। इसका लाभ आबादी भूमि के 500 मीटर के दायरे में भी प्राप्त किया जा सकेगा।
मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में तय किया गया कि आबादी भूमि पर सिंगल यूनिट आवासीय नक्शे पास करने के लिए शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।
वहीं, इस तरह की भूमि में नक्शे पास करने को भूमि उच्चीकरण शुल्क में भी शिथिलता के लिए शासन से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में भवन मानचित्र के विभिन्न नक्शों पर स्वीकृति भी प्रदान की गई।
साथ ही प्राधिकरण के बजट व अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में एमडीडीए उपाध्यक्ष बीके संत, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, आवास विभाग के अनुसचिव चिरंजी लाल, उपसचिव वित्त दीप्ति मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त रविंद्र दयाल, एमडीडीए सचिव एमएस बर्निया, संयुक्त सचिव रजा अब्बास आदि उपस्थित रहे।
ट्रांसपोर्ट नगर में एमडीडीए कार्यालय में पार्किंग का अभाव है। यहां स्टाफ तक को सड़क पर वाहन खड़े करने पड़ते हैं। लिहाजा, तय किया गया है कि चंदर रोड पर एमडीडीए के पुराने कार्यालय की भूमि पर नए कार्यालय का निर्माण किया जाएगा।
ऋषिकेश नगर निगम कार्यालय परिसर में बनेगी बहुमंजिला पार्किंग।
एमडीडीए बोर्ड की बैठक में ऋषिकेश नगर निगम की भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग निर्माण का निर्णय लिया गया है। हालांकि, डिजाइन कंसल्टेंट की फीस 25 लाख रुपये से अधिक होने की दशा में प्रक्योरमेंट पालिसी के तहत वित्त विभाग से अनुमति मांगने पर सहमति बनाई गई।
भू-उपयोग परिवर्तन पर कोर्ट का पेच, शासन जाएगा मामलाबोर्ड बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन और इसके लिए नियमों में शिथिलीकरण को लेकर बताया गया कि हाई कोर्ट में याचिका लंबित है। लिहाजा, विभिन्न मामलों में नक्शे पास करना अभी सही नहीं है। तय किया गया कि प्रकरण को शासन के समक्ष रखा जाए। शासन स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
243 करोड़ रुपये की जमीन खरीदेगा एमडीडीए
बोर्ड के समक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 554 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी। तय किया गया कि 100 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, एमडीडीए लैंड बैंक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर 243.12 करोड़ रुपये की जमीन खरीदेगा।