उत्तराखंड कैबिनेट ने 15 दिसम्बर से शिक्षण संस्थान को खोलने की दी परमिशन।उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने 15 दिसम्बर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर सहमति दे दी है।

हालांकि अभी कोचिंग इंस्टिट्यूट को खोलने पर सहमति नही बन पाई है।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।

हालांकि अभी कोचिंग इंस्टिट्यूट को खोलने पर सहमति नही बन पाई है।

 

उत्तराखंड कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसला पर अपनी मुहर लगाई।

सचिवालय में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 27 प्रस्ताव रखे गए जिसमे एक पर सहमति नही बन पाई जबकि एक बिंदु पर कमेटी का गठन किया गया।

सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया।

उत्तराखंड कैबिनेट-15 दिसम्बर से खुलेंगे ये शिक्षण संस्थान

बैठक में कुल 27 बिंदुओं पर लगी कैबिनेट की मुहर लगी है।

उन्होंने बताया एक विषय को अगली बैठक में रखा जाएगा,एक बिंदु पर कमेटी गठित की गई है।

मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में 15 दिसंबर से उच्च शिक्षा संस्थान खोले जाएंगे।

जबकि कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है।

इसके अलावा बीएड छात्रों के लिए आर्ट फाइनल की गई।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में हुए कुछ अहम निर्णय।

कोविड-19 की वैक्सीन पर किया क्या प्रेजेंटेशन

पहले चरण में 20% को दी जाएगी वैक्सीन

उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास निगम की नियमावली में किया गया संशोधन

देहरादून दून मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभाग मैं 44 पदों की सुपरस्पेशलिटी की स्वीकृति दी गई

927 पदों पर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में स्वीकृति दी गई

अमृत कौर रोड पर नर्सिंग होम के लिए रोड की स्वीकृति दी गई

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में किया गया संशोधन

विधानसभा सत्र 21, 22, 23 मैं होगा

उत्तराखंड सहित आश्रित अनुदान अनुग्रह नियमावली को बनाया गया कानून

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में किया गया संशोधन

आबकारी नीति के एमजीडी में किया गया परिवर्तन

राज्य में 15 दिसंबर से खोले जाएंगे उच्च शिक्षा संस्थान

कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति भी नहीं दी गई

बीएड छात्रों के लिए आर्ट फाइनल की ग

VAT सुनवाई को 31 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ाया गया.।

PG डॉक्टर के लिए स्टेफेन या आधा वेतन में से एक किया गया अनिवार्य

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में किया गया संशोधन

टेंडर के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम को राज्य ने किया स्वीकार

PSC, IRP, AP प्रमोशन की नियमावली अलग से होगी जारी

By admin

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