कुंभ मेले को लेकर प्रदेश व्यापार मंडल नेे राज्य सरकार की एसओपी का विरोध किया तेज, 21 फरवरी से प्रदर्शन का ऐलान 

हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार की एसओपी का विरोध तेज हो गया है, प्रेस क्लब हरिद्वार में आज संयुक्त मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर एस ओ पी के विरोध में तीन दिवसीय धरने प्रदर्शन का एलान कर दिया है। 21 फरवरी को सुभाष घाट पर संयुक्त मोर्चा धरना देगा, इसके बाद अगले दिन रेलवे स्टेशन पर धरना दिया जाएगा और तीसरे दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा, संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुई प्रेसवार्ता में प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी, लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा, बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव, प्रदीप चौधरी, विशाल मूर्ति भट्ट, सुनील अरोड़ा ,दीपक गुनियाल आदि शामिल हुए।

प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुंभ मेले कराने की घोषणा की है मेले को लेकर राज्य सरकार ने जो s.o.p. जारी की है हम आज संयुक्त मोर्चे के माध्यम से उसका विरोध करते हैं, राज्य सरकार से इस sop को हटाने की मांग करते हैं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रहे माघ मेले के लिए कोई s.o.p. जारी नहीं की गई है, मथुरा में भी मेला चल रहा है इसके साथ ही बिहार में हुए चुनाव और पश्चिमी बंगाल में चल रहे चुनाव में कोई sop लागू नहीं की गई है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही पार्टी की सरकार है लेकिन नियम अलग-अलग बनाए गए हैं। s.o.p. के विरोध में उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने तीन दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है इसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा,

लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि कुम्भ मेले के दौरान सरकार विशेष लोगों का ध्यान रख रही है, स्थानीय लोगों की अनदेखी कर रही है उन्होंने कहा कि कोरोना में हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, चार धाम यात्रा भी ठप रही है , सरकार ने मेले की घोषणा 1 अप्रैल से करने की बात की है और उसके एस ओ पी को अभी से ही लागू कर दिया गया है, उन्होंने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार को इस मुद्दे पर एक संयुक्त कमेटी बनाकर जिसमें व्यापारी, संत समाज, पत्रकार और मेला अधिकारी भी शामिल कर बैठक करके इस पर निर्णय लेने का सुझाव दिया है।

 

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