अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बडी खबर, अगली कैबिनेट में सुलझा लिया जाएगा ये बड़ा मुद्दा…..
दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है है। दरअसल, उनके 18 महीनों से रुके डीए को जारी करने का फैसला अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन नए अपडेट के अनुसार जल्द ही होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाया पर केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला हो सकता है।
खाते में आएंगे एकमुश्त 2 लाख रुपये
गौरतलब है कि कैबिनेट परिषद पिछले 18 माह से लंबित डीए बकाया को एक ही किश्त में देकर निपटाने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त 2 लाख रुपये आ सकते हैं। वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की जल्द ही बैठक होगी।
इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर मिलेगा।
लंबे समय से कर्मचारी कर रहे मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके डीए का निर्धारण होता है। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए दिया जाता है।
यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। अगली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार अगर फैसला ले लेती है तो नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। कर्मचारी लंबे अरसे से डीए एरियर के अटके हुए पैसों की मांग कर रहे हैं। एक अन्य रिपोर्ट में ऐसी उम्मीद जताई गई है कि इसी हफ्ते सरकार फैसला ले सकती है।
प्रधानमंत्री से मामला सुलझाने की अपील
बता दें कि 18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। एरियर भुगतान को लेकर भारतीय पेंशनभोगी मंच ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। प्रधानमंत्री से बीएमएस ने भी अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और वित्त मंत्रालय को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रोके गए डीए, डीआर के एरियर को जल्द जारी करने का निर्देश दें। अब नए अपडेट के अनुसार, इस मामले पर फैसला सुनाकर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दे सकती है।