उत्तराखंड के 11 नगर निगमों की बदहाल स्थिति, 86% राजस्व के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भर………

देहरादून: उत्तराखंड के 11 नगर निगम वित्तीय निर्भरता, कर्मचारियों की कमी और कमजोर नागरिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी निकायों को अपने कुल राजस्व का करीब 86 प्रतिशत हिस्सा सरकारी अनुदान से मिलता है, जबकि लगभग 60 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली हैं।

उत्तराखंड के 11 नगर निगमों की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति चिंताजनक है। शहरों की बढ़ती आबादी के बीच बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले ये निकाय खुद आर्थिक और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय अपने कुल राजस्व का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी नगर निगम अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए खुद के संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं।

बीते दिनों विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, संविधान के 74वें संशोधन के तीन दशक बाद भी नगर निगमों को पूरी वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिल पाई है। शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा और भूमि उपयोग विनियमन जैसे अहम विषय अब भी राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संस्थाओं के अधीन हैं। इससे नगर निगमों के अधिकार और उनकी भूमिका सीमित रह जाती है।

60 प्रतिशत पद खाली, तकनीकी कर्मचारियों की कमी
रिपोर्ट में शहरी निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। अधिकांश नगर निकायों में स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 60 प्रतिशत पद खाली हैं। पर्वतीय जिलों के नगर निगमों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी अधिक गंभीर है। इसका असर शहरी प्रबंधन, विकास कार्यों की निगरानी और नागरिकों को समय पर सेवाएं देने पर पड़ रहा है। सड़क, पुल और शहरी वानिकी जैसे कार्यों में अलग-अलग विभागों की भूमिका होने से काम दोहराए जाने और संसाधनों के गलत इस्तेमाल की समस्या भी सामने आई है।

सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था भी खराब
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 11 नगर निगम क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी की व्यवस्था असंतोषजनक है। देहरादून और रुड़की जैसे प्रमुख शहरों में नालियां पॉलीथीन और कचरे से भरी हैं। वहीं, सीवेज के उचित प्रबंधन के अभाव में स्थानीय नदियों के प्रदूषित होने की समस्या भी सामने आई है।

रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञों ने नगर निगमों को वित्तीय रूप से मजबूत करने, उन्हें अधिक अधिकार देने और खाली पदों को भरने की जरूरत बताई है। ऐसा नहीं होने पर बढ़ती शहरी आबादी के साथ नागरिक सुविधाओं पर दबाव और बढ़ सकता है।

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