उत्तराखंड में आखिर समग्र शिक्षा के रुके वेतन के हुए आदेश जारी, छुट्टी होने के कारण वेतन नही मिल सका, फीकी रही दीवाली….
देहरादून : माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ठ क की तालिका के स्तम्भ -3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान सं0 11 में राजस्व पक्ष में द्वितीय किश्त के रूप में इस हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 3,18,37,67,500 (रूपये तीन अरब अठारह करोड़ सैंतीस लाख सडसठ हजार पांच सौ मात्र ) की धनराशि को इस प्रतिबन्ध के साथ अवमुक्त की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि में से प्रथमतः उक्तानुसार निर्गत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वेतन सहायता की नियमानुसार देय धनराशि रू० 8252.40 लाख मात्र की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को की जायेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
1 – वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 423/9 (150)-2019 /XXVII ( 1 )/2021 दिनांक 31 मार्च, 2021 में उल्लिखित समस्त शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 2- स्वीकृत मद की धनराशि के अंतर्गत आहरण / व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। 3- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय
अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह – 05 भाग-1 (लेखा नियम ) आय-व्यय संबंधी नियम (बजट
मैनलअल) तथा अन्य सुसंगत शासनोदशों आदि का कड़ाई से पालन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
4- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों तथा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय अनिवार्य रूप से शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। 6- यदि किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान / आवंटित में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के संबंध में धनराशि व्यय करने से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
7 – स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार एवं किश्तों में किया जायेगा। (2). इस संबंध में होने वाला व्यय माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 11 के राजस्व पक्ष के अधीन संलग्न परिशिष्ठ के लेखाशीर्षकों के नामें डाला जाएगा।
(3). यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 183 (म०) /xxvil(3)/2021 दिनांक: 03 नवम्बर, 2021 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
-लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार समग्र शिक्षा का बजट जारी कर दिया गया लगातार 2 दिनों से सचिवालय में डटे जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के निवर्तमान प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल के प्रयासों से यह संभव हो पाया।
बजट का शासनादेश जारी कर दिया गया। उप सचिव अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा निदेशक माध्यमिक को जारी पत्र में तीन अरब अठारह करोड़ सैंतीस लाख सडसठ हजार पांच सौ रुपए का बजट जारी किया गया है। पंरतु आज अवकाश होने के कारण वेतन नहीं मिल पाया हजारों शिक्षकों की दीपावली बिना वेतन के फीकीं ही रही। अंतिम क्षणों में बजट के लिए जो तेजी दिखाई गई वहीं यदि एक सप्ताह पहले दिखाई होती तो दीपावली से पहले वेतन प्राप्त हो जाता। समग्र शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को हमेशा ही त्योहारों के अवसर पर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सतीश घिल्डियाल द्वारा मांग की गई कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए समग्र शिक्षा के शिक्षकों का वेतन भी अन्य शिक्षकों की भांति राज्य सैक्टर से आहरित किया जाना चाहिए।