क्या SBI को छोड़कर ये सभी बैंक हो जाएंगे प्राइवेट सोशल मीडिया में उठ रहें सवाल , सरकार ने कही ये बड़ी बात…..
दिल्ली: SBI को छोड़कर ये सभी बैंक हो जाएंगे प्राइवेट, खबर यह निकल कर सामने आ रही है हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है।
सरकार द्वारा कई बैंकों के साथ-साथ कंपनियों को भी Private करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय अब रफ्तार पकड़ रहा है. बता दे कि, इससे पहले भी Central Government कई बैंकों को सरकारी से प्राइवेट कर चुकी है. सरकारी कर्मचारी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं।
SBI को आलावा सभी बैंक किये जाएंगे प्राइवेट
जानकारी के मुताबिक, दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय देते हुए कहा है कि, सरकार को State Bank Of India को छोड़कर अन्य सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहिए. नीति आयोग ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि देश के 6 सरकारी बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा।
छ बैंक नहीं किए जाएंगे प्राइवेट: नीति आयोग
सरकारी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि जो भी सरकारी बैंक Consolidation का हिस्सा रहे हैं उन सभी बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाए इस पर नीति आयोग द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा Union Bank, SBI, Bank Of Baroda, Canara Bank And Indian Bank, इन बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाएगा।
सरकार ने भी यही कहा है कि 6 बैंकों को सरकारी ही रखा जाएगा। बीमा कंपनी का किया जाएगा विक्रय
आपको याद दिला दें कि वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में यह ऐलान कर दिया था कि IDBI Bank को जल्द ही प्राइवेट किया जाएगा. सरकार इस बैंक में अपने हिस्से को बेचना चाहती है. इस प्रक्रिया का प्रोसेस अभी चल रहा है. सरकार के इस निर्णय का लगातार विरोध किया जा रहा है. इसके बावजूद भी सरकार अपनी बात पर अडिग है. इसके साथ- साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि एक बीमा कंपनी का विक्रय भी किया जाएगा।
अगस्त 2019 में किया गया था बैंकों का Merger
जैसा कि आपको पता है सरकार की ओर से अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों का मर्जर निर्णय लिया गया था. उसके बाद से देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गयी है. सरकार द्वारा इन बैंकों के निजीकरण के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है वित्त मंत्री ने इस बात को साफ करते हुए कहा है कि इन सभी बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा जाएगा।