उत्तराखंड में अब नहीं होगी सिलिंडर की कमी! व्यावसायिक LPG कोटा दोगुना, नई SOP जारी।

उत्तराखंड में अब नहीं होगी सिलिंडर की कमी! व्यावसायिक LPG कोटा दोगुना, नई SOP जारी……..

देहरादून: प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की कमी से जूझ रहे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने व्यावसायिक LPG सिलिंडरों का कोटा दोगुना करते हुए नई SOP (Standard Operating Procedure) लागू कर दी है।

अब तक जहां प्रतिदिन 2650 सिलिंडरों का वितरण हो रहा था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 5300 सिलिंडर प्रतिदिन कर दिया गया है।

किन-किन सेक्टर को कितना मिलेगा LPG ?
नई SOP के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सिलिंडर आवंटन तय कर दिया गया है:

होम स्टे और स्वयं सहायता समूह: 260 सिलिंडर प्रतिदिन
पेइंग गेस्ट (PG) आवास: 300 सिलिंडर
औद्योगिक कैंटिन: 300 सिलिंडर
डेयरी व फूड प्रोसेसिंग यूनिट: 260 सिलिंडर
सरकारी गेस्ट हाउस: 300 सिलिंडर
रेस्टोरेंट और ढाबे: 2000 सिलिंडर
होटल और रिजॉर्ट: 1500 सिलिंडर
फार्मास्युटिकल सेक्टर: 380 सिलिंडर
इससे छोटे और बड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कोटा 20% से बढ़ाकर 40% किया गया
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार:

पहले व्यावसायिक LPG का कोटा 20% था
अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है
सिलिंडरों का वितरण बाजार हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा
इसमें प्रमुख तेल कंपनियां जैसे Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी।

केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी कोटा
राज्य सरकार को केंद्र से भी राहत का संकेत मिला है।

केंद्र सरकार ने 10% अतिरिक्त कोटा बढ़ाने का आश्वासन दिया है
इसके बदले राज्य को पाइपलाइन गैस (PNG) नेटवर्क को और मजबूत करना होगा

इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

आखिर क्यों हो रही थी LPG की कमी?
विभाग ने कमी के पीछे कई कारण बताए हैं:

व्यावसायिक सिलिंडरों को कम कर घरेलू गैस की सप्लाई बढ़ाई गई।
पैनिक बुकिंग की वजह से कृत्रिम संकट पैदा हुआ
कई उपभोक्ताओं ने सिलिंडर स्टॉक (होल्ड) करना शुरू कर दिया।

हालांकि अब सरकार ने भरोसा दिलाया है कि नई व्यवस्था से सप्लाई स्थिर हो जाएगी।

व्यावसायिक LPG सिलिंडरों का कोटा दोगुना होने से होटल, ढाबे, उद्योग और अन्य व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी।नई SOP लागू होने के बाद अब गैस की किल्लत खत्म होने की उम्मीद है और बाजार में सप्लाई बेहतर तरीके से संतुलित रहेगी।