उत्तराखंड बोर्ड में हड़कंप, छात्रों को मिलेगा Extra Marks या होगा नुकसान……….
देहरादून: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के बीच गणित विषय के प्रश्नपत्रों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्नपत्र में त्रुटियां और निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पूछे जाने के आरोपों के बाद राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी से मिला और छात्रों को राहत देने की मांग उठाई।
प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने सचिव को ज्ञापन सौंपकर बताया कि हाईस्कूल गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 231 (HRG) के प्रश्न संख्या 22 में समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न शामिल किया गया था, जो प्रश्नावली 12.3 पर आधारित है। शिक्षक संगठन का कहना है कि यह प्रश्नावली सत्र 2023-24 से परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। ऐसे में इसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न माना जाना चाहिए, जिससे परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति बनी।
इसी प्रकार इंटरमीडिएट गणित प्रश्नपत्र संकेतांक 428 (IRS) को लेकर भी आपत्ति जताई गई। संगठन के अनुसार प्रश्न संख्या 1 (ञ) में उत्तर के रूप में A गलत और R सही होना चाहिए था, लेकिन दिए गए विकल्पों में यह संयोजन उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा प्रश्न संख्या 14 में भी मुद्रण संबंधी त्रुटि होने का दावा किया गया है।
शिक्षक संगठन का कहना है कि संबंधित प्रश्न में C को 3×3 के आव्यूह (मैट्रिक्स) के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, तभी प्रश्न तार्किक रूप से स्पष्ट होता। गलत छपाई के कारण विद्यार्थियों को असमंजस का सामना करना पड़ा।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इन विवादित प्रश्नों की विषय विशेषज्ञों से निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए और छात्रहित में सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से बोनस अंक दिए जाएं, ताकि किसी भी छात्र को शैक्षणिक नुकसान न उठाना पड़े।
इस पर परिषद सचिव वीपी सिमल्टी ने आश्वासन दिया कि प्रश्नपत्रों की विशेषज्ञों से जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं और यदि त्रुटि प्रमाणित होती है तो छात्रों के पक्ष में उचित कदम उठाया जाएगा।
बैठक में संगठन की ओर से नवेंदु मठपाल, अजय धस्माना, नवीन तिवारी, बालकृष्ण चंद और देवेंद्र सिंह भाकुनी मौजूद रहे। अब बोर्ड के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है।