गोल्डन कार्ड को लेकर सचिवालय संघ की बैठक, फिर सीएम से मुलाकात और मिला कार्यवाही का आश्वाशन, जल्द निकल सकता है मामले का हल।

गोल्डन कार्ड को लेकर सचिवालय संघ की बैठक, फिर सीएम से मुलाकात और मिला कार्यवाही का आश्वाशन, जल्द निकल सकता है मामले का हल….

देहरादून : सचिवालय संघ की लम्बित मांगों के सम्बन्ध में आज सांय 4.00 बजे अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा राधा रतूडी की अध्यक्षता में कामिर्क, वित्त, सचिवालय प्रशासन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में संघ के पदाधिकारियोें के साथ मुख्य सचिव सभागार में बैठक हुई, लगभग ढाई घण्टे चली इस मैराथन बैठक में सचिवालय संघ की ओर से संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा अपने संघ एवं संवगीर्य संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपनी मांगों पर सभी तथ्य और आधार प्रस्तुत किये गये।

वतर्मान समय में सचिवालय सहित सभी कामिर्कों, पेंशनसर् की ज्वलन्त समस्या के रूप में गोल्डन काडर् की खामियों को दूर कर सी0जी0एच0एस0 की दरों पर इसे संचालित किये जाने की मांग प्रमुखता से रखते हुये इन खामियों से कामिर्कों, पेंशनसर् एवं परिवार के लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुये जनवरी 2021 के बाद से विभागों में लम्बित चिकित्सा दावों का भुगतान न होने की गम्भीर स्थिति से बैठक में उपस्थित सचिव, चिकित्सा एवं वित्त अमित नेगी को अवगत कराया गया तथा गोल्डन काडर् की खामियों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया।

इस सम्बन्ध में सचिव, चिकित्सा को सभी विभागों में कामिर्कों के जनवरी 2021 से लम्बित चिकित्सा दावों का भुगतान 01 सप्ताह में कराये जाने हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को निदेर्शित करने हेतु कहा गया, जिसे बैठक में स्वीकार किया गया।

इसके साथ-साथ सचिवालय संघ की 14 सूत्रीय मांग एवं सचिवालय के सभी संवगार्ंे वाहन चालक, सचिवालय सहायक, समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव, श्रेणी क के सभी अधिकारियों की अन्य महत्वपूणर् मुददों पर प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया तथा सभी तथ्य एवं आधारों से सक्षम अधिकारियों को बताया गया।

सचिवालय सेवा संवगर् के जवलन्त समस्याओं में शामिल काॅमन मांगों में से स्व0 प्रकाश पन्त के साथ सचिवालय संघ की उपस्थिति में दिनांक 31.01.2019 को हुई बैठक की याद दिलाते हुये इस बैठक में निगर्त कायर्वृत्त के अनुसार ए0सी0पी0 की पूवर् व्यवस्था को बहाल किये जाने, कामिर्क विभाग की शिथिलीकरण नियमावली, 2010 को पुनः लागू किये जाने, पति-पत्नी दोंनो के सरकारी सेवा में होने पर दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की मांग पर बैठक में सैद्वान्तिक सहमति व्यक्त की गयी है तथा सचिवालय संघ द्वारा प्रस्तुत ठोस तथ्यों को स्वीकार किया गया है, यह आश्वासन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एसीपी की 10, 16, 26 की व्यवस्था को राज्य में लागू करने पर मामला कैबिनेट में रखा जायेगा, साथ ही कामिर्क शिथलीकरण नियमावली, 2010 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः लागू कर दिये जाने तथा सचिवालय संघ द्वारा इस नियमावली की पुनः बहाली पर दिये गये तथ्यों से सहमति व्यक्त करते हुये इस नियमावली को किस प्रकार जल्द से जल्द लागू कराया जाये, इसका मध्य मागर् कामिर्क विभाग द्वारा शीघ्र खोजे जाने का मत प्रकट किया गया।

सचिवालय संघ द्वारा सचिवालय सेवा संवगर् से सम्बन्धित अन्य महत्वपूणर् मांगों पर गैंरसैंण हेतु सचिवालय सेवा संवगर् के पद सृजित किये जाने, समीक्षा अधिकारी व अपर निजी सचिव को 05 वषर् की सेवा में नाॅन फकसनल रू0 5400 का वेतनमान अनुमन्य किये जाने, सचिवालय भत्ते की राशि मूल वेतन का 10 प्रतिशत किये जाने, सचिवालय सेवा में ग्रेड वेतन 10000/ के 02 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किये जाने, लेखा संवगर् में अपर सचिव का 01 पद गे्रड वेतन 8900, सचिवालय रक्षक की पुलिस पैरिटी समाप्त कर सचिवालय पैरिटी किये जाने, सचिवालय सहायक को तृतीय एसीपी पर गे्रड वेतन 4600 दिये जाने, वाहन चालक के रिक्त पद भरे जाने तथा सचिवालय प्रशासन में वाहन चालकों का आमेलन किये जाने, वेतन परिलब्धियों में आ रही असमानता को समाप्त किये जाने, समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिव पद को समूह ख अराजपत्रित किये जाने, लेखा संवगर् में कामिर्कांे के संवगर् परिवतर्न आदि कई महत्वपूणर् मांगों के साथ-साथ सचिवालय परिसर में कामिर्कों को हो रही कई कठिनाईयों की मांग रखते हुये इसका एक नियत समय सीमा के भीतर समाधान किये जाने की बात रखी गयी।

बैठक की अध्यक्षा द्वारा लम्बी वातार् के दौरान सभी तथ्यों को सुना एवं सचिवालय संघ के प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुये सभी मांगों पर निगर्त होने वाले आदेश इत्यादि से पूवर् सचिवालय संघ को विश्वास मे लेते हुये कायर्वाही अमल में लाने के निदेर्श दिये तथा कामिर्क विभाग के स्तर से तैयार किये जाने वाले बैठक के कायर्वृत्त में सभी तथ्यों एवं बातों का उल्लेख करते हुये कायर्वृत्त निगर्त किये जाने से पूवर् संघ को विश्वास में लिये जाने का आश्वासन दिया गया। विशेषकर गोल्डन काडर् के बारे में सचिव, वित्त द्वारा सचिवालय संघ के अनुरोध पर तत्काल एक कायर्कारी आदेश निगर्त कर इस समस्या का समाधान करने के निदर्ेंश दिये।

इस बैठक के तत्काल बाद मुख्यमंत्री द्वारा संघ को वातार् हेतु आमंत्रित किया गया तथा संघ की प्रमुख मांगों को विस्तार से सुनते हुये गोल्डन काडर्, शिथलीकरण नियमावली एवं सचिवालय संघ की अन्य प्रमुख मांगों पर अपेक्षित निणर्य कराये जाने का आश्वासन दिया तथा जल्दी ही मुख्य सचिव की उपस्थिति में सभी अधिकारियों के साथ सचिवालय संघ के पदाधिकारियों एवं कामिर्कों, शिक्षकों के इस समय के बडे समूह के रूप में उभर रहे उत्तराखण्ड अधिकारी-कामिर्क-शिक्षक महासंघ के साथ उनके जवलन्त मुददों पर बैठक करने की बात कही गयी, जिसकी सूचना 2 4 दिन के भीतर सचिवालय संघ एवं महासंघ दोनों को पृथक 2 रूप से दिये जाने का आश्वासन दिया गया। सचिवालय संघ द्वारा आज की बैठक एवं मुख्यमंत्री जी के साथ हुई वातार् के उपरान्त कल से गतिमान 02 घण्टे के कायर्बहिष्कार को यथावत रखने अथवा अल्प समय के लिये स्थगित रखे जाने पर अन्तिम निणर्य लिये जाने से पूवर् कल प्रातः 10.00 बजे सचिवालय संघ की कायर्कारिणी की महत्वपूणर् बैठक रखी है, जिसमें आगे के कायर्क्रम पर अन्तिम निणर्य लिया जायेगा। आज की बैठक में सुनील लखेडा, विमल जोशी, जीतमणी पैनयूली, ब्योमकेश दुबे, सूरवीर रावत, गिरीश चन्द्र, रीता कौल, अनिल उनियाल, किशन असवाल, सुरेन्द्र रावत, प्रमोद कुमार, लालमणि जोशी, चन्द्रवीर सिंह नेगी, नृपेन्द्र त्रिपाठी, आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।