- केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा०रमेश पोखरियल निशंक ने हरिद्वार में की प्रेस वार्ता, मगर विधायक ले रहे है नींद की झपकियां।
बीजेपी के नेता और विधायक संगठन के कार्यों के प्रति कितने गंभीर हैं इसकी बानगी आज हरिद्वार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस वार्ता के दौरान देखी गई। कृषि कानून जैसे गंभीर मुद्दे पर आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में हरिद्वार जिले के विधायक नींद की झपकियां लेते नजर आए।
केंद्रीय मंत्री के साथ मंच पर बैठे ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर और राज्यमंत्री विनोद आर्य निशंक की प्रेस वार्ता के दौरान कई बार सोते हुए दिखे। आपको बता दें कि आज प्रदेश भर में कई स्थानों पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की। हालांकि पार्टी के विधायक और नेता सरकार और संगठन के काम को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं ये हरिद्वार के बीजेपी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में नजर आया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा०रमेश पोखरियल निशंक ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है लेकिन देश का किसान जागरूक है और विपक्ष को इस मुद्दे पर मुंह की खानी पड़ेगी।
हरिद्वार में आयोजिय प्रेस वार्ता में डा०निशंक ने बताया कि संसद के सत्र में सरकार कृषि से जुड़े तीन कानून लेकर आई थी। इन कानूनों पर संसद में सभी दलों के सांसदों ने अपना पक्ष रखा था। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ था। चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने अपने विचार रखे। ये तीनों कानून आज देशभर में लागू हैं।
उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हैं। तय समय में भुगतान की व्यवस्था की गई है। किसानों की जमीन सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी से बाहर जाकर भी किसानों को छूट दी गई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून के वे प्रावधान जिन पर किसानों को आपत्ति है। उन पर सरकार खुले मन से विचार करने पर सहमत है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कानून वैद्य नहीं है। इस कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है।
केंद्र ने प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार निजी मंडियों की व्यवस्था भी लागू कर सकती है। हमारे एक्ट में ये था कि पैन कार्ड से ही खरीद हो सकेगी। पैन कार्ड से खरीदी को लेकर किसानों की आशंका के समाधान के लिए भी केंद्र राजी है।
उन्होंने कहा कि दूसरा उनका मुद्दा है कि आपने विवाद निपटाने के लिए एसडीएम को शामिल किया है। छोटा किसान होगा, छोटे क्षेत्र का होगा तो जब वो न्यायालय जाएगा तो वहां समय लगेगा। केंद्र सरकार ने इसके समाधान के लिए भी न्यायालय में जाने का विकल्प दिया।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान संघों से आग्रह किया गया कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है, उस पर विचार कीजिए और जब भी आप कहेंगे केंद्र चर्चा के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी।
लंबे समय तक इंतजार किया गया पर डेढ़ गुना एमएसपी लागू नहीं हुई। मोदी सरकार आने पर उन्होंने लागत मूल्य पर पचास प्रतिशत का मुनाफा देकर एमएसपी घोषित की। जिसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे।
किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। नई तकनीक से जुड़ेगा। बुआई के समय ही उसको मुल्य की गारंटी मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इन कानूनों के कारण एमएसपी प्रभावित नहीं होती। एमएसपी जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि कोई कानून पूरा खराब या खरा नहीं हो सकता, जिस प्रावधान पर दिक्कत है उस पर खुले मन से केंद्र चर्चा करने को तैयार है। किसी भी समय किसान चर्चा करने के लिए आगे आएं, केंद्र तैयार हैं। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि अगर किसानों को लगता है कि कोई बात हमारे प्रस्ताव में रह गई है तो भी और अगर हमारे प्रस्ताव की शब्दावली में कोई कमी रह गई है तो भी वो आगे आए, हम चर्चा को तैयार हैं। जब चर्चा चल रही हो तो आंदोलन के आगे बढ़ाने की घोषणा करना ठीक नहीं।
विपक्ष देश के किसान को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देश का किसान जागरूक है और वह जल्द ही कृषि कानूनों मैं अपने हितों को देखते हुए आंदोलन का रास्ता छोड़ देगा।
उन्होंने कहा है कि विपक्ष किसानों को भड़का कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहता है लेकिन विपक्ष का किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों में देश के किसान को खुला बाजार दिया गया है। इससे किसान को बड़ा मुनाफा होगा मंडी समाप्त नहीं होंगी और ना ही एमएसपी खत्म होगा।
प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री डा०रमेश पोखरियल निशंक,ज़िलाध्यक्ष डा०जयपाल चौहान,कैबिनेट मंत्री विनय रोहिला,विधायक प्रदीप बत्रा,देशराज करणवाल,आदेश चौहान,संजय गुप्ता , विधायक सुरेश राठौर, राज्यमंत्री विनोद आर्य ,राज्य मंत्री शोभाराम प्रजापति आदि उपस्थित रहे।