उत्तराखंड में नई टाउनशिप बनाने की यह खास तैयारी, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी फायदा।

उत्तराखंड में नई टाउनशिप बनाने की यह खास तैयारी, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भी फायदा…….

देहरादून: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उकरौली सितारगंज, महुआखेड़ा गंज-काशीपुर ऊधमसिंह नगर, उमेधपुर-रामनगर नैनीताल और गंगापुर गौसाई-काशीपुर ऊधमसिंह नगर के लाभार्थियों को कब्जा पत्र सौंपे गए।

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) की ओर से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। विभागीय मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने इसके लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर आवासों की मांग को देखते हुए विस्तृत सर्वेक्षण कर आवासीय योजनाओं का निर्माण किया जाए। उडा की 19वीं बोर्ड बैठक में आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उडा के सभागार में आयोजित की गई।

इसमें 18वीं बोर्ड बैठक के अनुपालन सहित प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट, राज्य स्तर पर आवास मांग सर्वेक्षण, श्रीनगर के समीप बेलकेदार एवं बेलकण्डी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित किए जाने, प्राधिकरण में स्वास्थ्य योजना को लागू किए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

उडा की बोर्ड बैठक के बाद उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद् की 14वीं बोर्ड बैठक में मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने विगत बोर्ड बैठक के निर्णयों एवं अनुपालन की पुष्टि की। बैठक में फसाड नीति, 2019 को उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद् में लागू किए जाने और उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद् तहत टाउनशिप परियोजना के लिए धारा-28 अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशन संबंधी प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। \

बैठक में सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव विनोद कुमार सुमन, संयुक्त मुख्य प्रशासक प्रकाश चन्द्र दुम्का, कहकशां नसीम, उमेश नारायण पाण्डे, सुनील सिंह, राजकुमार, मुकेश राय, उत्तम सिंह चौहान, शालू, परवीन कौर आदि उपस्थित रहे।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे कब्जा पत्र
राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उकरौली सितारगंज, महुआखेड़ा गंज-काशीपुर ऊधमसिंह नगर, उमेधपुर-रामनगर नैनीताल और गंगापुर गौसाई-काशीपुर ऊधमसिंह नगर के लाभार्थियों को कब्जा पत्र सौंपे गए। प्रेमचंद ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश में आवासहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासों का निर्माण किया जा रहा है।