उत्तराखंड में सौर ऊर्जा और होमस्टे से लौट रही गांवों की रौनक, लगा पलायन पर लगाम…….
देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में दशकों से एक बड़ी चुनौती रहा पलायन अब धीरे-धीरे थमता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ और ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना’ ने पहाड़ की बंजर पड़ी जमीनों और खाली हो चुके पैतृक घरों में फिर से रौनक लौटा दी है।
दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे महानगरों में नौकरी करने वाले पहाड़ के युवा अब अपने गांव लौटकर न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि अन्य ग्रामीणों को भी रोजगार दे रहे हैं। राज्य के दूरस्थ गांवों से सामने आ रहीं रिवर्स माइग्रेशन (पलायन से वापसी) की ये जमीनी कहानियां देवभूमि के बदलते आर्थिक परिदृश्य की गवाही दे रही हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक और सिंचाई के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि बंजर पड़ी थी। राज्य सरकार ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ के तहत स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को अपनी बंजर जमीन पर 20 किलोवाट से 200 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी और आसान ऋण की सुविधा दी जा रही है। सबसे बड़ी राहत यह है कि इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा 25 वर्षों तक खरीदने का अनुबंध किया जाता है, जिससे युवाओं को घर बैठे एक निश्चित और स्थायी आय सुनिश्चित हो रही है।
दूसरी ओर, उत्तराखंड की होमस्टे नीति ने ग्रामीण पर्यटन को एक नई दिशा दी है। शहरी भागदौड़ से दूर शांति और प्रकृति की गोद में समय बिताने की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए पहाड़ के पारंपरिक घर पहली पसंद बन गए हैं। सरकार द्वारा होमस्टे निर्माण और पुराने घरों के जीर्णोद्धार के लिए मैदानी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 33 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कई ऐसे गांव, जो कभी ‘घोस्ट विलेज’ (भुतहा गांव) बनने की कगार पर थे, आज गुलजार हो उठे हैं।
पलायन रोकथाम और स्वरोजगार के इस मॉडल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के लिए अपना घर-गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और होमस्टे नीति इसी दिशा में उठाए गए क्रांतिकारी कदम हैं। आज हमारे युवा बंजर जमीन से ‘ग्रीन एनर्जी’ पैदा कर रहे हैं और अपने पैतृक घरों को होमस्टे में बदलकर दुनिया भर के पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं। पलायन की पीड़ा झेल चुके हमारे पहाड़ अब रिवर्स माइग्रेशन के नए केंद्र बन रहे हैं और सरकार हर कदम पर इन उद्यमियों के साथ खड़ी है।
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गांव लौटे युवाओं की कहानियां बेहद प्रेरणादायक हैं। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक के निवासी 34 वर्षीय राजेंद्र सिंह बिष्ट, जो पहले गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में कार्यरत थे, कोरोना काल के बाद अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपनी बंजर पड़ी पुश्तैनी जमीन पर 50 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया।
राजेंद्र ने कह कि शहर की भागदौड़ में अच्छी तनख्वाह के बावजूद बचत नहीं हो पाती थी। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सरकारी सब्सिडी और बैंक लोन की मदद से मैंने गांव में ही सोलर प्लांट लगाया। आज बिजली बेचकर मुझे हर महीने औसतन 45 से 50 हजार रुपये की शुद्ध आय हो रही है और मैं अपने माता-पिता के साथ गांव में खुशहाल जीवन बिता रहा हूं।
इसी तरह, टिहरी गढ़वाल के कानाताल क्षेत्र की रहने वाली मीनाक्षी रावत ने अपनी पारंपरिक पत्थर और लकड़ी की तिबारी को होमस्टे में तब्दील किया है। मीनाक्षी ने कहा कि होमस्टे योजना के तहत मिली आर्थिक मदद से हमने अपने पुराने घर को आधुनिक सुविधाओं के साथ संवारा। आज देश-विदेश से पर्यटक हमारे यहां ठहरने आते हैं और मंडुवे की रोटी, झंगोरे की खीर व स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। इस काम से मेरे परिवार की आय तो बढ़ी ही है, साथ ही गांव की तीन अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिला है।
सौर ऊर्जा और ग्रामीण पर्यटन के इस अनूठे संगम ने उत्तराखंड के ग्रामीण अर्थतंत्र को नई मजबूती दी है। बंजर खेतों में चमकते सोलर पैनल और आंगन में गूंजती पर्यटकों की चहल-पहल इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियों और इच्छाशक्ति से पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, दोनों अब पहाड़ के ही काम आ रहे हैं।