उत्तराखंड में 70 अल्पसंख्यक स्कूलों को मिलेगी सरकारी मान्यता, धामी सरकार ने बनाई योजना……..
देहरादून: समुदाय विशेष के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का धामी सरकार के प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं। प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता देने अंतिम चरण में है।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने इसी माह करीब 70 अल्पसंख्यक स्कूलों को मान्यता प्रमाणपत्र देने की तैयारी की है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।
प्राधिकरण ने पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कर उसे लागू भी कर दिया है। अभी तक प्रदेश के 452 मदरसों में से 36 को मान्यता मिल चुकी है। धामी सरकार ने इसी वर्ष एक जुलाई से मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया था।
इसके बाद सभी मदरसों के लिए नई व्यवस्था के तहत मान्यता लेना अनिवार्य किया गया। इसके लिए उन्हें शिक्षा विभाग से संबद्धता के साथ निर्धारित 22 मानकों को पूरा करना होगा।
सरकार का उद्देश्य मदरसों में मुख्य धारा की शिक्षा जैसे विज्ञान, गणित, पर्यावरण, नैतिक शिक्षा और अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित कर विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही ऐच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा का भी प्रविधान है।
मदरसों पर लटके ताले, 22 पर प्रशासन की कार्रवाई।
प्रदेश में नई व्यवस्था लागू होने के बाद मदरसों के संचालन की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के अनुसार 227 मदरसे प्रबंधकों ने कार्रवाई के डर से खुद बंद कर दिए हैं।
इनमें 107 पहले से बंद थे, जबकि 120 ने नई व्यवस्था के दौरान संचालन बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त नियमों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने 22 मदरसों को सील किया है। एक जुलाई से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है।
प्रदेश में कुल पंजीकृत मदरसे : 452
मान्यता प्राप्त मदरसे : 36
एक अक्टूबर तक मान्यता के लिए आवेदन : 198
लंबित आवेदन : 138
बंद हो चुके मदरसे : 227
प्रशासन की ओर से सील मदरसे : 22
शिक्षा विभाग में लंबित सौ से अधिक आवेदनों की जांच पड़ताल के बाद 70 को अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। जैसे ही सभी संस्थानों के मान्यता प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्राप्त हो जाएंगे। मान्यता प्रमाण पत्रों को मुख्यमंत्री धामी के हाथों प्रदान किया जाएगा।