उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए दी 42.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति……….
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, सिंचाई, आवास, मंदिरों के सौन्दर्यीकरण एवं अन्य विकास कार्यों के साथ ही कुंभ मेला-2027 के अंतर्गत 06 निर्माण कार्यों के लिए लिए ₹42.78 करोड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। नक्शेदेखें
मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मेला-2027 के अंतर्गत 06 मार्गाे के निर्माण हेतु ₹26.27 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत द्योगली में सीसी मार्ग, खड़ंजा एवं सुरक्षात्मक कार्य के लिए ₹ 01 करोड़ तथा धारचूला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत धारचूला के मदकोट क्षेत्र में मदाकिनी पुल से ग्राम सभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग के निर्माण के लिए ₹29.84 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद टिहरी के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मंदिरों के सौन्दर्यीकरण के लिए ₹1.67 करोड, विकासखंड कीर्तिनगर स्थित डागर शिवालय के सौन्दर्यीकरण के लिए ₹ 39.94 लाख तथा विकासखंड कीर्तिनगर की ग्राम सभा बडोला के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण के लिए ₹36.19 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा चम्पावत विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मंच-लेठी-बमनगांव-तारकुली-आवंडा-से विकासखण्ड ताकुला के भेसडगांव चौडा फल्याटी बनौडा सिंचाई गूल निर्माण के लिए ₹95.01 लाख तथा ताड़केश्वर एवं सीता कुंड के सौन्दर्यीकरण के लिए ₹98.47 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत फायर स्टेशन लदाड़ी में टाइप-द्वितीय के 12 आवासों के निर्माण के लिए ₹7.94 करोड, जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखंड ताकुला के भेसड़गांव-चौड़ा फल्याटी-बनौड़ा सिंचाई गूल के निर्माण के लिए ₹1.63 करोड तथा जनपद बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मंडी परिषद से रंगदेव मोटर मार्ग के सुधारीकरण किये जाने हेतु ₹1.28 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इन स्वीकृतियों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, आवागमन को सुगम बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आवासीय सुविधाओं में वृद्धि तथा धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास को गति मिलेगी।