उत्तराखंड में ट्रांसफर पर सामने आया बड़ा UPDATE, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए शुरू हुए आवेदन, यह लास्ट डेट…..
देहरादून: सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर सामने आया बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए शुरू हुए आवेदन, यह लास्ट डेट
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों का तबादले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी कर्मचारियों का तबादला होने वाला है। इस सरकारी विभाग में तबादले को लेकर आवेदन शुरू हो गए हैं।
इच्छुक सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के लिए आवेदन की समय सीमा भी तय की गई है। सरकारी कर्मचारी तबादले के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। शिक्षा विभाग ने अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे शिक्षकों की लिस्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए विकल्प देने और अनुरोध के आधार पर आवेदन का टाइम टेबल भी तय कर दिया। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट ने सभी निदेशक, विद्यालयी शिक्षा परिषद और सभी सीईओ को तबादलों को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी शिक्षक दस-दस विकल्प के साथ अपने आवेदन अपनी संस्था के प्रमुख को सौंपेगे। उनके जरिए ये संबंधित बीईओ कार्यालय में जमा होंगे। तय समय के बाद मिलने वाले आवेदन और विकल्प पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
शासन से तय सीमा से ही होंगे तबादले एडी माध्यमिक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि तबादले के लिए पात्र सभी कार्मिकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। उसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। लेकिन तबादले शासन से तय सीमा के अनुसार ही किए जाएंगे।
दूसरी तरफ, सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने तबादलों को लेकर आठ मई को बैठक बुला ली है। कुछ समय पहले मंत्री ने 10 साल से अधिक अवधि से सुगम और दुर्गम में तैनात सभी शिक्षकों के तबादले की घोषणा की थी। इस विषय पर भी आठ की बैठक में तस्वीर साफ हो सकती है।रिक्त पदों पर शतप्रतिशत तबादले करे सरकार
दुर्गम शिक्षक समन्वय मंच के प्रांतीय संयोजक सुजान टोला ने सरकार ने विभाग में रिक्त सभी पदों पर तबादले करने की मांग की। बुटोला ने डीजी और निदेशक को दिए ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में ही सेवाएं दे रहे हैं। पंद्रह प्रतिशत के मानक के हिसाब से सभी शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाएगी।
दुर्गम में रहने वाले शिक्षकों को दुर्गम भत्ता भी दिया जाना चाहिए। साथ ही जो शिक्षक दुर्गम् से सगुम में नहीं जाना चाहता, उससे आवेदन ले लिया जाए। साथ ही उसकी सेवाओं को आवेदन की तारीख से ही सुगम में गिना जाना शुरू किया जाए।
यूं होंगे आवेदन-
20 मई तक बीईओ तय मानक के अनुसार पात्र शिक्षकों की सूची और विकल्पपत्र सीईओ कार्यालय
को मुहैया कराएंगे। 25 मई तक सभी सीईओ एलटी शिक्षकों की सूची एडी कार्यालय और प्रधानाचार्य, प्रवक्ता की लिस्ट शिक्षा निदेशालय को देंगे
20 मई तक प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी शिक्षक अनुरोध के आधार पर तबादले के आवेदन सीईओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं।