उत्तराखंड में अब जल्द खत्म होने जा रहा इंतज़ार, सीएम धामी जल्द लेने जा रहें ये फैसला…..
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले दो दिनों में अपने सचिवालय कुछ नई तैनाती कर सकते हैं। दायित्वों को लेकर पार्टी के नेता बेताब हैं और उनकी सीएम धामी पर नजर लगी है। सरकार में दायित्व दिए जाने की सिफारिश के साथ प्रदेश भाजपा संगठन ने मुख्यमंत्री को 100 से अधिक नामों की सूची सौंपी है। लेकिन राजनीतिक दायित्वों को लेकर अभी और माथापच्ची होने की संभावना है। ऐसे संकेत हैं कि दायित्वों को लेकर पार्टी के शीर्ष केंद्रीय व प्रांतीय नेताओं के साथ एक-एक दौर की बैठक होने के बाद निर्णय लिए जाएंगे।
अनुभव, सक्रियता और सेवा को मिलेगा महत्व : दायित्वों के लिए पार्टी ने जिन नेताओं के नामों की सिफारिश की है, उनका अनुभव, विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता व योगदान, सांगठनिक व सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को महत्व दिया गया है।
जिन्हें दायित्व नहीं, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी: पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार में दायित्वों के लिए उन नेताओं के नाम भी दिए गए हैं, जो संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जिन वरिष्ठ नेताओं के पास संगठन में पद नहीं हैं और यदि उन्हें दायित्व नहीं मिले तो पार्टी उनकी उपयोगिता के हिसाब संगठन में जिम्मेदारी देगी।
सीएम नहीं खोल रहे हैं पत्ते, बैठकें होंगी : दायित्वों को लेकर मुख्यमंत्री पत्ते नहीं खोल रहे हैं। कई मौकों पर उनसे इस बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ बयान नहीं किया। लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक, दायित्वों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन ने 100 से अधिक नामों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी विधायक व पूर्व विधायक भी कतार में प्रदेश सरकार में दायित्वों पर कुछ विधायकों व पूर्व विधायकों की नजर है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीएम को सौंपी गई नामों की सूची में किसी मौजूदा विधायक का नाम नहीं है। लेकिन कुछ के पूर्व जनप्रतिनिधियों।
सीएम कार्यालय से हो सकती है शुरूआत
दायित्व बांटने की शुरुआत मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार व विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) बनाए जाने से हो सकती है। सचिवालय में हो रही चर्चाओं के बीच अगले दो दिन में सीएम कार्यालय व शासन में कुछ तैनाती होने की संभावना जताई जा रही है।
अध्यक्ष की एक दौर की बैठक हो चुकी है। दूसरे दौर की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन के साथ जल्द होनी है। केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक के बाद सूची फाइनल होने की संभावना है।