लो जी अब इस राज्य में सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी….
लखनऊ : बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने नए साल से पहले राज्य के निगमों और उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में डीए यानी महंगाई भत्ता देने से जुड़ा आदेश दे दिया है। गुरुवार (25 नवंबर, 2021) को अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम अरविंद कुमार ने इस बाबत शासनादेश जारी किया।
जानकारी के मुताबिक, एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28 फीसदी दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए देय और मूल वेतन का 17 फीसदी ही होगा।
वहीं, पहली जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों, जिन्होंने वेतन समिति पहले प्रतिवेदन की संस्तुति के मुताबिक एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का सेलेक्शन नहीं किया है या जिनका वेतनमान एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है, उनके लिए पहली जुलाई 2021 से मूल वेतन का 189 फीसदी देय होगा।
बताया जाता है कि डीए सिर्फ उन्हीं सार्वजनिक उद्यमों के कार्मिकों को अनुमन्य होगा, जिनकी आंतरिक क्षमता अतिरिक्त व्यय भार सहने लायक हो। जिन उद्यमों को बंद करने का फैसला लिया जा चुका है, उन्हें बढ़ी दर से डीए अनुमन्य नहीं होगा